सरकार ने अधिकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग को लागू करने की मंजूरी दे दी है। इसी विभाग की ओर से इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही उनके वेतन में जल्द ही बंपर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
जिसके बाद महाराष्ट्र राज्य के सरकारी कर्मचारियों का डीए सातवें वेतनमान के तहत बढ़ाकर 34 प्रतिशत कर दिया गया। वहीं सातवें वेतन आयोग का लाभ नगर निगम के कर्मचारियों के अधिकारियों को दिया जाएगा। जिससे उनके वेतन में 14 से 25 हजार रुपये का इजाफा देखने को मिलेगा।
इससे पहले लंबे समय से सरकारी कर्मचारी संघ सातवें वेतनमान की मांग कर रहा था। वही मांग थी कि कर्मचारियों के वेतन में 10 से 20% की वृद्धि की जाए। महाराष्ट्र सरकार ने इसका ऐलान किया, इससे सरकारी खजाने पर 12000 करोड़ का बोझ पड़ेगा. वही 7वां वेतन आयोग लागू होने से कर्मचारियों के वेतन संवर्ग के आधार पर वेतन में 10000 से 50000 तक की वृद्धि देखी जाएगी।
राज्य के कर्मचारियों को राज्य के सरकारी कर्मचारियों के वेतन पैकेज की तुलना में बहुत कम वेतन उपलब्ध कराया जाता है। जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी संघ की मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, जबकि कर्मचारियों के हित में उन्हें आरोग्य संजीवनी योजना के तहत कवर करने के सरकारी आदेश जल्द ही जारी किए जाएंगे.
